विशेष महाधिवेशनका कारण बागमती कांग्रेसमा ध्रुवीकरण, सरकारको स्थायित्वमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी र ध्रुवीकरणकै कारण गत साउनमा सरकार परिवर्तन भएको बागमती प्रदेशमा फेरि कांग्रेसभित्रकै विवादका कारण सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेसकै बहादुरसिंह लामाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए भने अहिले कांग्रेसका प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । बानियाँ आफ्नै पार्टीका नेता लामा नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी नेतृत्वले अवैधानिक भन्दै आएको छ । विशेष महाधिवेशनको तयारी अघि बढेसँगै सिङ्गो पार्टीको भविष्य अन्योलमा पुर्‍याएको छ । यस अतिरिक्त यो विवादले बागमती कांग्रेसमा पनि ध्रुवीकरण र गुटबन्दीको नयाँ खाका कोरेको छ ।

कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिसमेत रहेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ संस्थापन पक्षमा रहेर विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री लामा, कांग्रेसकै सांसद तथा बागमती प्रदेश सभाका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति श्रीराम लामिछानेसहित केही प्रभावशाली नेता विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । उल्लेखनीय छ, गत साउनमा लामा नेतृत्वको सरकार ढाल्न र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लामिछानेसहितका सांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । अहिले लामिछानेसहित पूर्वमुख्यमन्त्री लामा तथा हाल प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेसका केही मन्त्रीसमेत विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै अघि बढेका सांसदहरू र यसको विपक्षमा उभिएको संस्थापन पक्षबिचको बढ्दो दुरीले कांग्रेस पार्टीका साथै बागमती सरकार पनि संकटमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । बागमती प्रदेशमा पछिल्लो समय कांग्रेसका ३७ मध्ये १० जनाभन्दा बढी सांसद महामन्त्री गगन कुमार थापाको पक्षमा देखिएका छन् भने हालसम्म प्रदेशका ५ जिल्ला सभापतिले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, काभ्रे, ललितपुर र काठमाडौँका कांग्रेस सभापतिले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा सहभागी हुन पत्रसहित आह्वान गरेका हुन् ।

सरकार र महाधिवेशनलाई गाँसेर हेरेका छैनौँः लामिछाने

विशेष महाधिवेशनका लागि प्रदेश सांसदहरूमा समन्वय गरिरहेका बागमती प्रदेश सभा सदस्य श्रीराम लामिछानेले विशेष महाधिवेशन अभियान पार्टी सुधारका लागिमात्र भएको बताए । उनले विशेष महाधिवेशनको विषयलाई लिएर सरकारमा असर पर्ने गरी आफूहरूले नहेरेको प्रस्ट पारे ।

‘पार्टी एकढिक्का हुँदासम्म विशेष महाधिवेशनको कुराले सरकारलाई असर गर्छ भन्ने लाग्दैन । हामीले सरकार र महाधिवेशनलाई सँगै गाँसेर हेरेका छैनौँ,’ लामिछानेले भने, ‘यद्यपि, मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको आगामी भूमिकाले परिस्थितिलाई फरक मोड दिन सक्नेछ । सबैले आ–आफ्नो पोजिसन लिने र पार्टी एक ठाउँमा नबस्ने कुराले असर त गरिहाल्छ, तर हामी पार्टीलाई एकढिक्का राख्ने प्रयत्नमा छौँ ।’

हालको राजनीतिक परिस्थिति र सरकारको स्थायित्व मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा भर पर्ने लामिछानेको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीको भूमिका जस्तो हुन्छ, जबाफ पनि त्यस्तै पाउने उनले बताए । मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सुझबुझ राखेर सबैको भावनाको कदर गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘तर कसैको भावना कदर नगरे उहाँकै आचरणले थप समस्या निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने ।

विशेष महाधिवेशनका लागि प्रदेश सांसदहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहने लामिछानेको दाबी छ । उनका अनुसार पहिले हस्ताक्षर नगरेका सांसद पनि अहिले सम्पर्कमा आइरहेको र पार्टीलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक र आक्रामक बनाउन विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् ।

पार्टी सुधार्न विशेष महाधिवेशन अनिवार्य छ, सरकारको कुरा गौण होः लामा

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सरकार परिवर्तनभन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण र विशेष महाधिवेशन मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे । उनले निर्वाचनमा जनतालाई अनुहार देखाउन र एजेन्डा लैजान पनि पार्टीभित्र सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

‘पार्टीलाई पुनर्जीवन ९रिहाब० दिन र आगामी निर्वाचनमा जनताको विश्वास जित्न विशेष महाधिवेशन अनिवार्य भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार टिकाउने वा बदल्ने विषयभन्दा पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण बढी महत्त्वपूर्ण छ ।’

लामाका अनुसार पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरू समयसापेक्ष अपडेट हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ । पार्टीमा दुःख गरेर आउनेहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र पोर्टफोलियोको महत्त्व कायम रहनुपर्ने उनले बताए । विशेष महाधिवेशनले पार्टीको विधानमा रहेका जटिलता हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको मुख्य कुरा पार्टी रिहाब गर्ने हो । यसले सरकारलाई खासै प्रभावित नपार्ला, तर प्रभावित पार्ने वा नपार्ने भन्ने कुरा पछिको हो । प्रदेश सरकारभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अहिले विशेष महाधिवेशन हो,’ लामाले भने, ‘यसले गर्दा सरकार खासै प्रभावित नहोला, तर फेर्नै खोज्ने हो भने अरुले जस्तै गर्दा तुरुन्तै पनि हुन्छ ।’

यता प्रदेश सांसद रामकृष्ण चित्रकारले भने पार्टीको आन्तरिक राजनीति र ध्रुवीकरणले प्रदेश सरकारलाई अछुतो राख्न नसक्ने धारणा राखे । उनले नेतृत्व तहमा देखिएको फरक मतले सरकारमा पनि प्रभाव पार्ने बताए ।

‘प्रदेशको राजनीति र पार्टीको आन्तरिक अवस्थाले सरकारहरूमा प्रभाव त परिहाल्छ । मुख्यमन्त्री विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिनु र सोही दलका सांसदहरू समितिमै बसेर महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुले कतै न कतै सरकारमा प्रभाव पर्छ,’ उनले भने ।

पार्टीभित्रको विवादले कार्यकर्तामा निराशा छाउन सक्ने चित्रकारको भनाइ छ । यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचन र वर्तमान सत्ता समीकरणमा पर्न सक्ने उनले बताए ।