४ महिनामा ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा बागमती सरकार

बागमती प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट खर्चमा निकै सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना (साउन १ देखि फागुन मसान्त) बितिसक्दा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको एक चौथाइ रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको खर्च विवरण अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ (२२.३१ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । यसमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै नाजुक देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक तथा साधारण (चालु) खर्च भने तुलनात्मक रूपमा बढी गरेको छ । चालुतर्फको २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये ३०.५६ प्रतिशत (७ अर्ब ९५ करोड ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ) खर्च भएको हो ।

ठुला आयोजनाहरूको ठेक्का आह्वान र सम्झौता प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्तीले गर्दा आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय कागजी प्रक्रियामै बित्ने गरेको छ । आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र समस्या समाधानमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सक्रियता कम हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन ।

असार मसान्तसम्ममा ठुलो परिमाणमा बजेट सिद्ध्याउनु पर्ने दबाबका कारण अब ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित देखिएको छ । बाँकी ४ महिनामा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नु प्राविधिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले निकै कठिन छ । सरकारले जेठ र असारको अन्तिम समयमा आएर बजेट खन्याउने परिपाटीलाई रोक्न नसक्दा हरेक वर्ष बागमती प्रदेशको खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

• कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?

प्रदेश सरकारका १३ मन्त्रालय तथा मातहतको निकायमध्ये सबैभन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक बजेटको ३८.४५ प्रतिशत (२७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ (३७.१० प्रतिशत), सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३४.५३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २३.४६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फको सम्पूर्ण काम गर्दै आएको सो मन्त्रालयले ८ महिनामा ५ अर्ब ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १ करोड १८ हजार रुपैयाँ (२५.१७ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्न्त्रालयले ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ (३३.२४ प्रतिशत), उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ (२२.७२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।

यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ (१७.७५ प्रतिशत), खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब २९ करोड ६ लाख रुपैयाँ (१९.७१ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ (३३.३९ प्रतिशत), संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले २४ करोड ५६ लाख (७.६३ प्रतिशत), वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ (२८.२२ प्रतिशत), युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १२ करोड १७ लाख (१२.०७ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ (२०.९० प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ (३७.९२ प्रतिशत), प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३ करोड ७९ लाख रुपेयाँ (४३.८५ प्रतिशत), मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९२ लाख रुपैयाँ (३७.१० प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको चालु र पुँजीगत खर्च निकै न्यून छ भने कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा र विविध शीर्षकमा छुट्ट्याइएको ठुलो रकम (४ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी) फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।