मुख्यमन्त्री बानियाँको १०० दिन : ‘लोकप्रिय’ निर्णय, फितलो कार्यान्वयन

बागमती प्रदेशमा इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारले केही ‘लोकप्रिय’ निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा भने कमजोर देखिएको छ ।

गत साउन २० मा बानियाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पदभार ग्रहण गर्दै उनले गत असार २३ गतेको प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई ग्रहण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका थिए । आर्थिक मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र बजेट प्रणालीलाई जनमुखी बनाउने बानियाँ नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले अनावश्यक र फजुल खर्चहरू कटौती गर्ने र सरकारी कोषको दुरुपयोग हुन नदिन गरेको उक्त निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन छिटो, छरितो र सहज बनाउने, जनताले सरकारी सेवा लिनका लागि झन्झट बेहोर्नु नपर्ने र समयमै काम हुने सुनिश्चित गर्ने, बजेट प्रणालीलाई जनमुखी बनाउने निर्णय उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा रहेको पनि त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह अझै पनि पुरानै ढर्राबाट चलिरहेको छ भने बजेट प्रणाली परिवर्तनबारे ठोस सुधारको पहल हुन सकेको छैन ।

५० प्रतिशत खर्च कटौतीको प्रतिवेदन नै बनेन
मुख्यमन्त्री बानियाँले मुख्यमन्त्री निवास र कार्यालयमा हुने सुविधा बापतको खर्च ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री निवास तथा कार्यालयमा हुने सुविधा तथा बन्दोबस्ती बापतको खर्च ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेर प्रतिवेदन बनाउन लेखा शाखालाई निर्देशन पनि गरेका थिए । तर हालसम्म त्यसको प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रमुख स्वकीय सचिव सहित ४ स्वकीय सचिवलाई नियुक्ति दिएका छन् भने कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक १र१ जनालाई नियुक्ति दिएका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँ सहित सचिवालयले ३ महिनाको अवधिमा सवारी, सवारी मर्मत, भ्रमणभत्ताको खर्च शून्य रहेको छ भने सचिवालयको इन्धन वापतको खर्च ३ महिनामा ५१ हजार ७०० रुपैयाँ भएको जनाइएको छ । अतिथि सत्कारतर्फको खर्च पनि ५० प्रतिशत कम भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीहरुको सचिवालयको खर्च समेत कटौती हुन सकेको छैन ।

यता मुख्यमन्त्री बानियाँले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सेवा सुविधा बापत प्राप्त हुने रकम निर्वाचन क्षेत्रमा गरिब विपन्नको घर बनाउन खर्च गर्ने घोषणालाई कार्यान्वयनमा तहमा अघि बढाएका छन् । उनले तीनवटा घर बनाउन सम्झौता गरेकोमा एउटा घर सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।

सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शितामा प्रक्रियागत अलमल

मुख्यमन्त्री बानियाँले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र उपभोक्ता समितिहरूमार्फत हुने काममा हुने बेथिति रोक्ने निर्णय गरेका थिए । यसै अनुरुप १० लाखभन्दा माथिका सबै आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्रै अघि बढाउने निर्णय समेत गरेका थिए ।
सैद्धान्तिक रुपमा यो निर्णयको प्रशंसा भएपनि विकास निर्माणका काममा ढिलाइ भइरहेको छ । साना तथा मझौला आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा स्पष्टता नहुँदा चालु आर्थिक वर्षका योजना प्रभावित भएका हुन् ।

‘निर्णय राम्रो हो, तर आवश्यक पूर्वतयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापन विना हतारमा ल्याइँदा विकासको गति नै रोकियो । १० लाखमाथिका योजनालाई ठेक्कामा लैजान हरेक दिन पाँचवटासम्म योजनाको ठेक्का प्रक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ प्रदेश सरकारका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा ३६४ वटा ठेक्का गर्न सक्ने अवस्था छ । प्याकेजमा ठेक्का निकाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रक्रियागत त्रुटि छ ।’

तीन महिनाअघि मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिएपछि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । जेनजी आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको क्षतिका कारण संसद् चलाउन सरकारले सकिरहेको छैन ।

संस्थागत पुनर्संरचनाको भाखा सरेको सर्‍यै

बागमती सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरुको नेतृत्वमा विज्ञ टोली गठन गरेको छ । प्रदेशको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा असोज ३ मा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सिफारिसमा विज्ञ सम्मिलित अर्को समिति गठन गरिएको हो ।

तत्काल पुनर्संरचनामा जानेगरी गठन गरिएको पौडेल नेतृत्वको सरकारले थप तीन महिनाको समय दिएर अध्ययनका लागि पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित विज्ञहरू सम्मिलित समितिमा पूर्वसचिवहरू रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल र जीवनप्रभा लामा सदस्य छन् भने उक्त समितिमा बागमती प्रदेशका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । उक्त समितिलाई संरचनागत सुधारका लागि प्रदेश मन्त्रालय र अन्य संरचना घटाउने, हटाउने, गाभ्ने लगायत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

जलेका भवन पुनर्निर्माणमा अलमल

भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बागमती सरकारका कार्यालयहरूमा पनि आगजनी र तोडफोड भयो । दुई महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा क्षति पुगेका संरचनाको अवशेष र जलेका गाडीहरू यथावत् छन् । आन्दोलनको क्रममा जलाइएका सरकारी तथा निजी गाडीहरू र अन्य संरचनाको खरानी पूर्णरुपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका भौतिक संरचना, सवारी साधन र जिन्सी सामान गरी कुल ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी कुल ६० वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेकोमा २६ वटामा पूर्ण क्षति र ३४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । आन्दोलनमा १४२ वटा दुईपांग्रे र ५३ वटा चारपांग्रे गरी कुल १९५ सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । सवारी साधनतर्फ मात्रै ९मूल्य ह्रास पछिको० २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

उक्त क्षतिको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । बिमा माग दाबी र अन्य कागजी प्रक्रियाका कारण हालसम्म जलेका सवारी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन भने जलेका भवनहरुको पुनर्निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

कमजोर भौतिक संरचना

प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । प्रादेशिक संरचना निर्माणमा सरकारको चासो र प्रगति निकै कम देखिन्छ । प्रदेश संरचनाको सुरुवातमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ मन्त्रालयसहित सरकारको नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेशमा पछिल्लो समयमा १४ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।

२०७६ पुस २७ मा हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि भौतिक पूर्वाधारको विषय प्रदेशसभामा जोडतोडले उठाएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हेटौँडा बजारबाट पूर्वमा रहेको हटियामा प्रदेशिक संरचना निर्माणका लागि ५५ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ । तर उक्त प्रस्तावको विषयमा अझै पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।

गौरवका योजना अलपत्र

सरकारले हेटौँडामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण, विद्युतीय बस सञ्चालन, प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई जोड्ने चक्रपथ निर्माणलगायत योजनालाई प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेर काम गर्दै आएको थियो । तर सरकार परिवर्तनपिच्छे ती आयोजना अलपत्र पर्दै गएका छन् ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरेपनि भौतिक संरचना, कर्मचारी तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट अभावका कारण समस्यामा छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार भई ठेक्का आह्वान गर्ने चरणमा पुग्दा सरकार परिवर्तन भएपछि योजना नै स्थगन भएको छ भने विद्युतीय बस खरिदका तथा सञ्चालन योजना स्थगन गरिएको छ ।

हेटौंडाको दुग्ध पाउडर प्लान्ट, १२ जिल्लाका शीत भण्डार अझै विवादित अवस्थामा छ । हेटौँडामा निर्माण भएको कृषि थोक बजार हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएपनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

बागमती विश्वविद्यालय स्थापनाको गति सुस्त छ । विश्वविद्यालयलाई न भवन संरचना उपलब्ध गराइएको छ, न अधिकार दिइएको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस छनोट तथा विनियम स्वीकृतिसमेत अल्झिएको छ भने एक वर्षदेखि उच्च शिक्षा परिषद्को बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।