मन्त्रालय घटाउन तयार छौँ, तर दलीय सहमति र स्पष्ट खाका आवश्यक : मुख्यमन्त्री बानियाँ

बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर १४ वटा कायम गरिएको छ । विगतदेखि नै मन्त्रालयको सङ्ख्यालाई ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ भन्दै प्रदेश सरकारको निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ ।

सरकारको नेतृत्व मुख्य तिन दलहरू बाहेक अन्यत्र जान सकेको छैन भने पटक पटक गरेर उक्त दलहरू मन्त्रालय विभाजनको भागिदार बन्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक खर्च कटौती र सुशासनका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ भने सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले पनि मन्त्रालय घटाउने विषयमा अघि बढेका छन् ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सरकारले एक समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ भने आन्तरिक रूपमा बजेट कार्यक्रम व्यवस्थापनमा अघि बढेको छ । मन्त्रालय र संरचनाहरू घटाउने विषयमा दलहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको प्रक्रिया र व्यवस्थापन बारे भने अन्योल देखिएको छ । सरकार अधिकतम ७ मन्त्रालय बनाउने गरी अध्ययनमा अग्रसर भइरहेको छ भने उक्त विषयमा सहमति जनाउन संसदीय दलको बैठकमा समेत छलफल भइरहेको छ ।

सोही विषयमा केन्द्रित रहेर बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसँग गरिएको विस्तृत कुराकानी:

• तपाईँको सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्रालयको सङ्ख्या धेरै भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई प्रमुख एजेन्डा नै बनाएको छ । के बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या साँच्चै घट्दै छ ?

सबैभन्दा पहिले, म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामी रचनात्मक आलोचना र सुझावप्रति सधैँ सकारात्मक छौँ । प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई हामीले पूर्वाग्रही नजरले हेरेका छैनौँ । प्रतिपक्षी दलहरूले दिएको सुझावलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । खर्च कटौती र सुशासन हाम्रो पनि प्रमुख प्राथमिकता हो । हामीले सोही अनुसार सरकार चलाइरहेका छौँ ।

१०० दिनको यात्रा पुरा गर्ने क्रममा हामीले केही निर्णयहरू गरिसकेका छौँ । जुन कार्यान्वयनको चरणमा छन् । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ । हामीले सत्तारुढ दल कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेर छलफल समेत गरेका छौँ । केही सुझाव आएका छन् । एमालेको पनि बैठक बसेको छ । दुवै दलका संयुक्त बैठक बाट सामान्य छलफल पनि भइसकेका छन् । हामी मन्त्रालय र संरचनाको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेर एउटा साझा धारणा निर्माण गर्ने क्रममा छौँ । त्यसैले, यो विषय केवल चर्चाका लागि होइन, हामी यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छौँ ।

• तपाईंले विगतमा पनि मन्त्रालय घटाउने विषयमा समिति बनाउनुभएको थियो । तर त्यसको ठोस प्रतिफल देखिएन । अहिले फेरि छलफलको कुरा गर्नुभएको छ । जनताले यसलाई कसरी विश्वास गर्ने ? कार्यान्वयनको ठोस खाका के छ ?

तपाईँको प्रश्न जायज छ । विगतमा पनि प्रयास भएको हो । तर, राजनीतिक समीकरण र परिस्थितिले गर्दा कार्यान्वयनमा लैजान केही जटिलताहरू थिए । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ ।

हामी केवल घटाउने भनेर मात्र होइन, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौँ । पहिलो चरणमा दलीय सहमति जुटाउनु नै हाम्रो मुख्य कार्य हो। म गठबन्धन सरकारको नेता हुँ । त्यसैले सबै दलको भावना र आवश्यकतालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । सहमति जुट्ने बित्तिकै हामी विज्ञहरूको सुझावसहित कुन–कुन मन्त्रालयलाई समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर प्राविधिक अध्ययन गराउनेछौँ ।

हाम्रो लक्ष्य प्रशासनलाई चुस्त बनाउने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हो । त्यसैले, हामी निर्देशनालयहरूलाई समेत घटाउने र प्रशासनिक खर्च कम गर्ने दिशामा अघि बढेका छौँ । मन्त्रालय घटाउने कार्य यही बृहत् सुधार प्याकेजको एक हिस्सा हुनेछ ।

• यो ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ गठबन्धनको बाध्यताले बनेको थियो । अब घटाउँदा सत्ता साझेदार दलहरूलाई चित्त बुझाउन कत्तिको गाह्रो होला ?

राजनीतिमा सहमति र सहकार्यबाटै अघि बढ्ने हो । निश्चय नै, गठबन्धन सरकारमा सबैलाई समेट्नुपर्ने केही बाध्यताहरू हुन्छन् । विगतमा १४ वटा मन्त्रालय बनाउनु पनि तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता थियो होला । तर, अहिले प्रदेशको आर्थिक स्रोत र जनताको अपेक्षालाई हेरेर चल्नु हाम्रो दायित्व हो । म विश्वस्त छु कि सत्ता साझेदार दलहरू पनि प्रदेशको हितका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । हामीले व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशको समृद्धि र सुशासनका लागि साझा निर्णय लिनेछौँ । यो इन्द्र बानियाँको मात्र एजेन्डा होइन । यो सिङ्गो सरकार र प्रदेशको एजेन्डा बन्नुपर्छ र बन्छ ।

• मन्त्रालय घटाउने कुरासँगै कर्मचारी व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती देखिन्छ । तपाईँको सरकारले ११औँ तह र उपसचिव तहमा कर्मचारी बढुवा गरेको छ । अब संरचना खुम्च्याउँदा उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? यसले कर्मचारीतन्त्रमा निराशा पैदा गर्दैन ?

यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्राविधिक विषय हो । हामीले कर्मचारी बढुवा गर्नु र मन्त्रालय घटाउनुलाई विरोधाभासको रूपमा हेर्नु हुँदैन । वास्तवमा, यो प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीतिको हिस्सा हो । अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेश अधिकांश उच्च तहका कर्मचारीका लागि सङ्घीय सरकारमा निर्भर थियो । सचिव र सहसचिवहरू सङ्घबाट आउनुहुन्थ्यो । अब हामीले प्रदेश निजामती ऐनअनुसार प्रदेशकै कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा अवसर दिएका छौँ ।

जब मन्त्रालयहरू समायोजन हुन्छन् । हामीलाई ती एकीकृत मन्त्रालयहरू चलाउन दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । भर्खरै बढुवा भएका कर्मचारीहरूलाई हामी त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नेछौँ । सङ्घबाट आउने दरबन्दीलाई क्रमशः घटाउँदै प्रदेशकै कर्मचारीबाट पूर्ति गर्दा उहाँहरूको वृत्ति विकास पनि सुनिश्चित हुन्छ र प्रदेशको काम पनि रोकिँदैन । यसले कर्मचारीमा निराशा होइन । बरु प्रदेश सरकारप्रति भरोसा बढाउँछ । हामी कसैको पनि भविष्य अन्योलमा पार्दैनौँ । सबैको उचित व्यवस्थापन हुन्छ ।

• अहिले सभामुखको राजीनामाको विषय पनि चर्चामा छ । कतै मन्त्रालय घटाउने विषयलाई अन्य राजनीतिक लेनदेन वा प्याकेजमा सहमति जुटाउने माध्यमको रूपमा त प्रयोग गर्न खोजिएको होइन ?

हेर्नुहोस्, राजनीतिमा विभिन्न विषयहरू एकैसाथ चलिरहेका हुन्छन् । सभामुखको विषय, संसद् सञ्चालनको विषय, यी सबै आ–आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन् । तर, मन्त्रालय घटाउने विषय विशुद्ध रूपमा प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको मुद्दा हो । हामी यसलाई कुनै राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउँदैनौँ । हाम्रो एक मात्र उद्देश्य भनेको प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनु हो । अन्य विषयहरूमा पनि राजनीतिक दलहरूबिच संवाद र सहमतिबाटै निकास खोजिनेछ ।