बागमतीमा यातायात क्षेत्र सुधार्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने

संवाददाता
२७ आश्विन २०८२, सोमबार २०:५०

यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरिय बनाउन बागमती प्रदेशमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको दिगो समाधान खोज्न एक उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरेको हो ।

प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले सोमबार पत्रकार सम्मलेलनमार्फत समिति गठन गरेर सेवा प्रवाह र नियमनको तयारी भएको बताए । नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको सहज र सुलभ सेवा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको उनले बताए । सोही परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रालयले विज्ञसहितको सहभागितामा उच्चस्तरीय समिति बनाएर यातायात क्षेत्रका सम्पूर्ण पक्षको गहिरो अध्ययन गरी ठोस समाधान निकाल्ने तयारी गरेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउन र प्रदेशभरी सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र र ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटहरूलाई व्यवस्थित गरी नियमनको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले समिति गठन गर्न लागिएको हो । यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धताअनुरुप यो कदम चालिएको थापाले बताए ।
यातायात प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि उच्चस्तरीय समितिले काम गर्ने उनको भनाइ छ । उक्त समितिले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र बिचौलियाको समस्या अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि सिफारिस गर्नेछ भने सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० को प्रयोगात्मक परीक्षा ९ट्रायल० सञ्चालन गरिरहेका ट्रायल सेन्टरहरूको पूर्वाधार, मापदण्ड र शुल्कमा एकरुपता ल्याउन अध्ययन गर्नेछ ।
सवारी चालकका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप विश्वसनीय बनाउने तथा ड्राइभिङ सिकाउने तालिम केन्द्र ९इन्स्टिच्युट०हरूको पाठ्यक्रम र सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड तयार पार्ने काम सो समितिले गर्ने थापाले बताए । मन्त्रालयले अघि सारेको डिजिटल सवारी लाइसेन्स, अनलाइनबाटै कर तिर्ने व्यवस्था र नागरिक एपमार्फत जरिवाना भुक्तानी जस्ता प्रविधिमैत्री सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन समितिले सुझाव दिनेछ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली तर्जुमा गर्ने, कार्यविधि बनाउने र दीर्घकालीन सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले संघीय सरकारले अनुमति दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गरिने गरी तयारी गरेको उनको भनाइ छ । संघीय सरकार समक्ष स्वीकृतिका लागि परिपत्र भएको र स्वीकृति प्राप्त भएलगत्तै अघिल्लो वर्ष खरिद गरिएका मेसिनहरू संचालन गरी लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणको काम सुरु गरिनेछ ।

सेवाग्राहीहरूले लेखित र ट्रायलबाहेकका सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत गर्न सक्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरिएको यातायातको प्रणालीले डिजिटल लाइसेन्स र क्यूआर कोडमार्फत पारदर्शीता र द्रुत सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।

हाल बागमती प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूमा सेवा विस्तार र डिजिटाइजेसनका केही कामहरू भइरहेका छन् । मन्त्री थापाका अनुसार मन्त्रालयले ’नागरिकमैत्री शासन’ को अवधारणा अघि सार्दै आफ्ना सेवाप्रवाहलाई थप डिजिटल, पारदर्शी र सहज बनाइने छ । अब सेवाका लागि नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने युगको अन्त्य गर्दै अनलाइन र डिजिटल प्रविधिमार्फत घरैबाट सेवा लिने वातावरण बनाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘सवारी कर, नवीकरण र अन्य विवरण अब ई–ब्लूबुक प्रणालीमार्फत अनलाइनमै गर्न सकिनेछ । अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा सेवाग्राहीलाई जोडेर घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइँदैछ । जसले बिचौलिया संस्कारको अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारी साधनहरूको कर र नविकरण दस्तुर मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने पूर्ण रुपमा नष्ट भएका सवारीहरूको आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को कर तथा नवीकरण दस्तुर छुट सहित निःशुल्क दर्ता खारेजी र आंशिक क्षतिमा प्रयोग नहुन्जेलसम्म कर छुट दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सेवा लिन नसकेर जरिवानामा परेका सेवाग्राहीहरूका लागि जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।

प्रदेशलाई सीपयुक्त श्रम बजारको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित, १० हजार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि निक्षेप सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने  मन्त्रालयले जनाएको छ । ५०० युवालाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिई लाइसेन्स दिलाएर रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ । यातायात कार्यालयहरूलाई बिचौलियालाई निषेध गरी सेवा पारदर्शी बनाउने अभियानस्वरूप यातायात कार्यालयहरूलाई ‘बिचौलिया निषेध क्षेत्र’ घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*