जेनजी आन्दोलनको एक महिनाः बागमती प्रदेशमा पुनर्स्थापनाको काम सुस्त

जेनजी आन्दोलनको एक महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा पुनर्स्थापनाको कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन । क्षतिको दुई महिनामै सक्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्यअनुरुप काम नहुँदा आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी भवन तथा सवारीसाधनका अवशेषहरू जताततै छन् ।

हेटौँडामा सरकारी संरचनाहरूमा लागेका आगो र तोर्डफोर्डका डोबहरू अझै मेटिएका छैनन् । नागरिक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई अस्थायी भवनहरूमा सारेर काम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारको पुनर्स्थापना कार्यको गतिलाई लिन नसकेको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेश सरकारले ठुलो भौतिक क्षति व्यहोरेको थियो । प्रदेश सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार करिब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो भने क्षतिको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि करिब ७१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले साना र परिणाम नदिने टुक्रे योजनाहरू कटौती गरेर बजेटलाई पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गरिने जनाएका थिए भने २ महिना भित्रै पुनर्स्थापना सक्न मन्त्रीस्तरिय र सचिव स्तरिय २ समिति समेत गठन गरिएको थियो । भदौ ३० मा सचिवस्तरिय र असोज ३ मा मन्त्री स्तरको समिति गठन गरेर सरकारले क्षतीग्रस्त भवनहरूको प्राविधिक जाँच समेत गरेको थियो ।

सो जाँचको रिपोर्टसमेत आइसकेको र उक्त रिपोर्टको आधारमा पहिलो चरणमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाहको लागि अस्थायी स्थानमा स्थाज्न्तरण र दोस्रो चरणमा क्षतीग्रस्त भवनको मर्मत सम्भारमा जुट्न भवनहरूको प्राथमिकीकरण समेत गरिएको थियो । उक्त प्राथमिकीकरण् अनुसार तत्काल मन्त्रालयहरूको भवनहरू मर्मत गर्नेगरी सरकारले अघि बढ्ने योजना बनाएको थियो । तर, सरकारले पुनर्निर्माणको ठोस कार्ययोजना र समयतालिका भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

अस्थायी भवनबाट सेवा प्रवाह

आन्दोलनमा प्रदेशका १० वटा मन्त्रालयमा क्षति पुगेको थियो । नागरिकको सेवा अवरुद्ध हुन नदिन ६ वटा मन्त्रालयलाई अस्थायी भवनमा सारिएको छ । मन्त्री तामाङका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई हेटौँडा–१ स्थित चाइना क्वाटरमा रहेको कृषि निर्देशनालयको पुरानो भवनमा सारिएको छ भने श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हेटौँडा–४ स्थित भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको चौरमा निर्माण गरिएको उद्योग उपज प्रदर्शनी केन्द्रको भवनमा सारिएको छ ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको क्वाटरमा सारिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको नयाँ भवनमा सारिएको छ । सो अस्थायी कार्यालयहरूमा फर्निचर, बिजुली र पानी जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम गरी हाल सेवा प्रवाहलाई नि।न्तर गरिएको छ । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य भुमि तथा प्रशान मन्त्रालयको भवनमा र सामाजिक विकास मन्त्रालय क्षतिग्रस्त भवनकै नजलेका कोठाहरूबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रदेशसभाले नजलेको दलहरूको कार्यालय रहेको भवनमा सरेको छ भने प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री सभाहललाई मर्मत गरिरहेको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि ३ करोड ८५ लाख स्रोत सुनिश्चिता

बागमती प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतीग्रस्त मन्त्रालयहरूको पुनःस्थापनाको लागि ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चिता गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको आवास भवनलगायतका भौतिक संरचनाहरूको तत्काल पुनर्निर्माणका लागि ३ करोड ८५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।

मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत् पुनर्स्थापनाको काम गर्न उक्त रकम निकासाको सुनिश्चितता गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न कारणले भौतिक संरचनामा क्षति पुगी तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तर चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अपुग भएको भन्दै थप स्रोतका लागि अनुरोध गरेको थियो । सोही आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता गरेको हो ।

असोज १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको पालना गरी खर्च गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा दिइएको विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालय रहेको भवनका लागि सबैभन्दा धेरै १ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ७९ लाख ८१ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि ९९ लाख ३० हजार र प्रदेश प्रमुख सचिवको आवास भवनका लागि २३ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । उक्त रकम अर्थ विविध भैपरी आउने पुँजीगत खर्च शीर्षकबाट व्यहोरिने गरी सुनिश्चिता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संरचना पुनर्स्थापनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो( मन्त्री देवकोटा

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दिनेशचन्द्र देवकोटाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । उनले मर्मतसम्भार र पुनर्निर्माणको कामलाई तीन चरणमा विभाजन गरी तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको बताए ।

मन्त्री देवकोटाका अनुसार, क्षतिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि एक समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको छ । सरकारले पुनर्स्थापना कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तीन–चरणीय योजना बनाएको मन्त्री देवकोटाले बताए । पहिलो चरणमा मन्त्रालयहरूको काम नरोकिने गरी तत्काल मर्मत र अस्थायी स्थानान्तरण गरिएको र जलेका संरचनामा सामान्य मर्मत गर्ने तथा व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए ।

दोस्रो चरणमा इन्जिनियरहरूको प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा मर्मत गरेर बलियो बनाउन सकिने भवनहरूको ठेक्का प्रक्रियामार्फत पुनर्स्थापना भइरहेको मन्त्री देवकोटाको भनाइ छ ।

‘पहिलो चरणमा तत्काल काम सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी अस्थायी व्यवस्थापनको काम हामीले एक महिनाभित्रै सकिसक्यौँ । अहिले दोस्रो चरणअन्तर्गत क्षतिग्रस्त भवनहरूलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन टेन्डर आह्वान गरेर काम अघि बढाइएको छ ।’ उनले भने, ‘हामीले संरचनाको विस्तृत अध्ययन गरेर कुन पिलर र बीम फेर्नुपर्छ भन्ने यकिन गरेर काम अघि बढाएका छौँ । भौतिक सहित अन्य ३ मन्त्रालय रहेको भवन र सामाजिक विकास मन्त्रालयको भवन पुनर्स्थापनाका लागि टेन्डर प्रक्रिया सकिएको छ । अन्य भवनहरूको पनि टेन्डर भएर काम अघि बढिसकेको छ ।’

तेस्रो चरणमा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका र पुनर्स्थापना गर्न नसकिने संरचनाहरूको नयाँ निर्माण गर्ने तयारी भएको मन्त्री देवकोटाले जानकारी दिए ।

पूर्ण रूपमा जलेका भवनहरूको नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार पारेर आधुनिक र कलात्मक भवन बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री देवकोटाले जलेका सवारीसाधनको क्षतिपूर्तिका लागि बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय भइरहेको र आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सुनिश्चित गरिएको उनले बताए ।