३ अर्बभन्दा बढी खर्च कटौती गर्ने बागमती सरकारको निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्बभन्दा बढी खर्च कटौती गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । यसबाट ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती हुने जनाइएको छ ।

सरकारले तालिम, गोष्ठी, अन्तरप्रदेश भ्रमण, अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारी, संघसंस्था र व्यक्ति तोकेर विनियोजन गरिएका योजनाहरूका बजेट कटौतीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मितव्ययिता अपनाउँदै प्रशासनिक र कार्यक्रमिक खर्च घटाउने नीति अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकका रकम कटौती गर्ने भएको हो ।

प्रदेशको वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमा क्रमशः ३०, ४० र ५० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेको छ ।

३० प्रतिशतका दरले कटौती गरिएका शीर्षकहरूबाट २ अर्ब ७६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, ४० प्रतिशतका दरले कटौती गरिएका शीर्षकहरूबाट ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ र ५० प्रतिशतका दरले कटौती गरिएका शीर्षकहरूबाट ३४ हजार ८ लाख रुपैयाँ बचत हुने मन्त्री तामाङले बताए । मन्त्रालयले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भत्ता, इन्धन, मर्मत, परामर्श सेवा, तालिम, कार्यक्रम खर्च र पुँजीगत सम्पत्ति खरिदजस्ता विविध क्षेत्रलाई समेटेको उनको भनाइ छ ।

कुन शीर्षकमा कति कटौती  ?

मन्त्रालयको निर्णय अनुसार सार्वजनिक कर्मचारी तथा पदाधिकारी सुविधाबाट कर्मचारीको बैठक भत्ता ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ भने कर्मचारी प्रोत्साहन र पुरस्कारबाट ३० प्रतिशत, अन्य भत्ता ५० प्रतिशत, पदाधिकारी बैठक भत्ता ५० प्रतिशत, पदाधिकारी अन्य सुविधा ५० प्रतिशत र पदाधिकारी अन्य भत्ता ३० प्रतिशत कटौती भएको छ । जसबाट कुल विनियोजित ३ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेटको ९ करोड ६२ लाख १४ हजार रुपैयाँ कटौती हुने भएको छ ।

त्यस्तै पुँजीगत सम्पत्ति सञ्चालन तथा सम्भार खर्चबाट ३० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ । उक्त शीर्षकमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारी इन्धन सुविधाबाट १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ, सवारी साधन मर्मत खर्च, बीमा तथा नवीकरण खर्च, मेसिनरी औजार मर्मत तथा सम्भार र सञ्चालन खर्च, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार र अन्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सम्भार र सञ्चालन खर्च कटौती गरिएको छ । उक्त शीर्षकहरूबाट १२ करोड ८६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ कटौती भएको छ ।

कार्यालय सामान तथा सेवा शीर्षकतर्फ रहेका मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पशुपन्छीको आहार, पुस्तक तथा सामग्री खर्च, इन्धन अन्य प्रयोजन, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्चबाट ३० प्रतिशतका दरले १२ करोड ५४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कटौती भएको छ । सेवा तथा परामर्श खर्चमा ५० प्रतिशत र सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्चमा ४० प्रतिशतका दरले कटौती भएको छ ।

कार्यक्रम सम्बन्धी खर्चबाट कर्मचारी तालिम शीर्षकतर्फ विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालनको ४० प्रतिशत, उत्पादन सामग्री सेवा खर्चको ४० प्रतिशत, कार्यक्रम खर्च ३० प्रतिशत र विविध कार्यक्रम खर्चबाट ३० प्रतिशत खर्च कटौती भएको छ । अनुगमन मूल्याङ्कन तथा भ्रमणतर्फ अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिको भ्रमण खर्च, अन्य भ्रमण खर्च शीर्षकबाट ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ ।

विविध खर्च, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहायता खर्च शीर्षकको ३० प्रतिशत बजेट काटिएको छ भने सामाजिक सेवा अनुदानतर्फ सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डलाई चालु तथा पुँजीगत सशर्त र निःशर्त अनुदान, अन्य संस्थालाई सशर्त अनुदानमा ३० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ । सवारी साधन मेसिनरी औजार भाडा खर्चमा ३० प्रतिशत, मेसिनरी औजार, फर्निचर शीर्षकमा ३० प्रतिशत, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिदमा ४० प्रतिशत, सुरक्षा उपकरण प्राप्ति खर्च ३० प्रतिशत, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्चमा ३० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यो कदमलाई वित्तीय स्रोतको उचित व्यवस्थापन र विकास–निर्माणका कार्यमा लगानी बढाउने मन्त्री तामाङले बताए । प्रदेश सरकारले यसअघि पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर प्रदेश सरकारले अध्ययन थालेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलित राख्न र अत्यावश्यक सेवा तथा विकास आयोजनाहरूमा स्रोतको अभाव हुन नदिन खर्च कटौतीले मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।