जनअसन्तुष्टिको जिम्मेवारी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ : जम्कट्टेल

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले हालै सडकमा देखिएको युवाहरूको आन्दोलन र जनअसन्तुष्टिको जिम्मेवारी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले दलहरूले आफैँलाई नसच्याए देशले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए ।

संविधान दिवस २०८२ को अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हालैका युवाहरूको सडक प्रदर्शनको पछाडि कुन शक्ति छ भन्नेतर्फ नलागी त्यो प्रदर्शन हुनुको मुख्य कारण दलहरूको कमजोरी नै भएको स्विकार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जम्कट्टेलले देश गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेको बताए । उनले वर्तमान सरकारलाई संविधानले नचिन्ने टिप्पणी समेत गरे ।

‘व्यवस्था परिवर्तन भए पनि काम गर्ने शैली परिवर्तन नहुँदा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनन् । जनताको पहुँच र आवश्यकतामा आधारित विकास हुन नसक्दा असन्तुष्टि बढेको हो,’ उनले भने, ‘हामीले आफूलाई सच्याएनौँ र रुपान्तरण गरेनौँ भने फेरि अर्को दुर्घटना हुन्छ ।’

अहिले युवाहरूले सडकमा ओर्लिएर बोलेको धावा ममाथि पनि हो भनेर सबैले बुझ्नुपर्ने उनले बताए । ‘त्यसलाई नकारात्मक ढंगले लिनु वा व्याख्या गर्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । निर्वाचित जननिर्वाचित संघीय सरकार विघटित छ र अहिले संविधान तथा व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट सकार बनेको छ । अहिलेको सरकारलाई संविधानले चिन्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले चिन्दैन ।’

प्रदेश संरचनाहरू राख्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा अब समीक्षा गर्ने बेला आएको उनले प्रस्ट पारे ।

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दिए पनि दलहरूको कार्यशैलीका कारण जनतामा निराशा छाएको बताए । समस्या समाधानका लागि शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले अस्थिरताको कारक समानुपातिक प्रणाली नभई राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी भएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भ्रष्टाचारका मुद्दामा जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न आँट गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासनलगायत सबै पक्षले सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने र जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।