बागमतीका सांसदलाई पाँच करोडसम्मको योजना बाँडिँदै

सर्वाेच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ नामबाट बजेट दिन रोक लगाएपछि घुमाउरो बाटोबाट बजेट दिइन लागिएको हो । गत १५ जेठमा बजेट ल्याएको संघ सरकारले पनि यही बाटोबाट सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जा, पर्यटनसहितका मन्त्रालयबाट सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

बागमतीले पनि विषयगत मन्त्रालयको बजेटमा समावेश गर्ने गरी सांसदबाट योजना माग गरेको एक प्रदेश सांसदले बताए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई दुई करोडको सिलिङभित्र रहेर निर्वाचन क्षेत्रका योजना सिफारिस गर्न भनिएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘हामीले योजना पनि सिफारिस गरेका छौँ, अब असारमा आउने बजेटमा पर्छ ।’ संसद् सचिवालयस्थित संसदीय दलका कार्यालयमा सांसदका योजना छनोट गर्ने र मन्त्रालयमा पठाउने काम तीव्र भइरहेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच विभेद
योजना छनोटमा भने प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई विभेद गरिएको छ । सत्तारुढ दलका सांसद ( प्रत्यक्षतर्फका)लाई पाँच करोड र समानुपातिकतर्फ तीन करोडसम्म बजेट दिने तयारी भए पनि प्रतिपक्षको हकमा भने दुई चरणमा बजेट दिइने भएको छ । पहिलो चरणमा प्रतिपक्षका प्रत्यक्ष सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिकलाई एक करोडका योजना दिने र दोस्रो चरण (पछि रकमान्तर गर्ने गरी)मा क्रमशः दुई र एक करोड थप्ने तयारी भएको प्रतिपक्षी सांसदले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सरकार बजेटलाई शक्ति सन्तुलनको माध्यम बनाउँदै विपक्षी सांसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिपक्ष दलका एक सांसदका अनुसार सरकारले प्रतिपक्षलाई दुई चरणमा बजेट दिने गरी कार्यक्रम पेस गर्न भनिएको छ। ‘पहिलो चरणमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिकतर्फ एक करोडसम्म कार्यक्रम उपलब्ध गराउने निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार दोस्रो चरणमा पुनः प्रत्यक्ष तर्फका एक करोड र समानुपातिकका तीन करोड रुपैयाँका आयोजना माग गरेर बजेट दिइनेछ । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ दलका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका ६४ सांसद छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद छन् । प्रतिपक्षतर्फ माओवादीका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका सात, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद रहेका छन् ।