बागमतीको बजेट खर्च कमजोर
संवाददाता
बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म बजेट खर्चमा निराशाजनक प्रदर्शन गरेको छ । आव सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ कुल बजेटको २८.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै, चालूसहित प्रदेशको कुल खर्च जम्मा ३२.५१ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालू आवका लागि विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख बजेटमध्ये ३२.५१ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ९८ करोड १४ लाख मात्रै खर्च गरेको छ ।
गत आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको बागमती प्रदेशले नौ महिनामा कुल बजेटको ३४.४२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि चालूतर्फ २५ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब नौ करोड १२ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको थियो ।
समग्र खर्चमा कमजोर देखिएको बागमती प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको जम्मा २८.२४ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ४९ करोड ७१ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै, चालूतर्फ ४०.५१ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ४९ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । भौतिक मन्त्रालयले चालूतर्फ विनियोजित बजेटको जम्मा ४८.४२ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड २९ लाख ७३ हजार र पुँजीगततर्फ २९.५१ अर्थात् ६ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ७९ हजार खर्च गरेको छ ।
१३ मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन भएको चालू आवमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४३.४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा संस्कृति मन्त्रालयले १६.४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
बजेट निर्माण गर्दा हुने त्रुटिले पनि खर्च हुँदैन : सचिव मैनाली
प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले चालू आवको तीन महिना बाँकी हुँदा पनि बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार नभएको स्वीकार गरेका छन् । भौतिक प्रगति भए पनि भुक्तानी हुन बाँकी भएका कारण वित्तीय प्रगति कम देखिएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कतिपय काम सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी हुन बाँकी भएकाले पनि वित्तीय प्रगति नदेखिएको हो,’ उनले भने, ‘अब भुक्तानी प्रक्रिया बढ्नेबित्तिकै वित्तीय प्रगति पनि देखिन्छ ।’ स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै समस्या भएको उनले बताए ।
विपत्का कारण पनि कतिपय कार्यान्वयनका चरणमा रहेका योजनामा क्षति पुर्याएकाले ती योजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा बजेट खर्च नदेखिएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए । यद्यपि, चैत–वैशाख महिनामा सम्पन्न हुने योजनाको मूल्यांकनपछि भुक्तानी प्रक्रिया बढ्दा सोचेअनुरूप नभए पनि खर्चको दर बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
आम्दानीको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन
प्रदेश सरकारको चैत मसान्तसम्मको आम्दानी पनि कमजोर देखिएको छ । चालू आवमा प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत पनि पुुर्याउन सकेको छैन ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व संकलनबाट प्रदेश सरकारले कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आठ महिनासम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले जम्मा ४३ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकबाट ५३.६१ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख ८० हजार अनुदान प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आवमा संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको थियो ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट चालू आवमा २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरेकोमा चैत मसान्तसम्म ५६.६४ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ७४ करोड २० लाख ८६ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चालू आवमा चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यस अवधिमा ६०.२९ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७३ करोड ६३ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा अहिलेसम्म जम्मा १.१२ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ५८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
